लखनऊ/6 नवंबर 2026: उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों और आम लोगों के लिए योगी सरकार ने राहत का दायरा बढ़ा दिया है। फसल बर्बाद होने से लेकर पशुओं की मौत, मकान क्षतिग्रस्त होने और सार्वजनिक सुविधाओं को नुकसान पहुंचने तक, अब पहले के मुकाबले अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अब 4 लाख रुपये के बजाय 8 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
योगी सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली सहायता के मानकों में बदलाव किया है। राहत राशि के नए मानक 1 अप्रैल से 4 नवंबर 2026 तक हुए नुकसान पर लागू होंगे। इससे खेती-किसानी से जुड़े परिवारों के साथ-साथ आपदा प्रभावित अन्य लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।
यूपी में फसल नुकसान पर कितना मिलेगा मुआवजा? जानिए नई दरें
प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल बर्बाद होने पर अब अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार ने सिंचित, वर्षा आधारित और बारहमासी फसलों के नुकसान के लिए मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी की है।
नई दरों के मुताबिक, सिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान पर अब 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी। पहले यह राशि 17 हजार रुपये थी। इसी तरह वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल बर्बाद होने पर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे, जबकि पहले 8,500 रुपये दिए जाते थे।
| फसल/कृषि नुकसान | पुरानी सहायता | नई सहायता |
|---|---|---|
| सिंचित क्षेत्र में फसल नुकसान | ₹17,000/हेक्टेयर | ₹22,000/हेक्टेयर |
| वर्षा आधारित क्षेत्र में फसल नुकसान | ₹8,500/हेक्टेयर | ₹11,000/हेक्टेयर |
| बारहमासी फसल और कृषि वानिकी | ₹22,500/हेक्टेयर | ₹30,000/हेक्टेयर |
| कृषि भूमि से गाद हटाना | ₹18,000/हेक्टेयर | ₹23,000/हेक्टेयर |
| भूस्खलन व हिमस्खलन से जमीन का नुकसान | ₹47,000/हेक्टेयर | ₹60,000/हेक्टेयर |
इन बदलावों से उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी खेती प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित होती है। खासतौर पर बारिश, बाढ़ और अन्य आपदाओं से फसल खराब होने की स्थिति में बढ़ी हुई सहायता आर्थिक नुकसान की भरपाई में मददगार हो सकती है।
प्राकृतिक आपदा में मौत पर अब 8 लाख रुपये की सहायता
योगी सरकार के नए राहत मानकों में सबसे अहम बदलाव प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर है।
अब तक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता दी जाती थी। नए मानकों के तहत यह राशि बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है।
प्राकृतिक आपदा के कारण किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर आर्थिक संकट और गहरा जाता है। ऐसे में सहायता राशि में बढ़ोतरी प्रभावित परिवारों को कुछ हद तक आर्थिक संबल प्रदान कर सकती है।
पशुपालकों को भी राहत, बड़े और छोटे पशुओं की मौत पर बढ़ी सहायता
आपदा के दौरान पशुधन का नुकसान किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने पशुओं की मौत पर मिलने वाली सहायता राशि में भी इजाफा किया है।
| पशु की श्रेणी | पुरानी सहायता | नई सहायता |
|---|---|---|
| बड़े पशु | ₹40,000 | ₹50,000 |
| बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशु | ₹4,000 | ₹5,500 |
| घोड़े और खच्चर जैसे भार ढोने वाले पशु | ₹20,000 | ₹25,400 |
| मुर्गीपालन | ₹100 प्रति मुर्गी | ₹130 प्रति मुर्गी |
इस बदलाव से उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनकी आजीविका खेती के साथ पशुपालन पर भी निर्भर है। पशुधन का नुकसान होने पर बढ़ी हुई सहायता से दोबारा व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सकती है।
रेशम उत्पादन करने वाले किसानों को भी मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा
उत्तर प्रदेश में रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों और उत्पादकों के लिए भी राहत राशि बढ़ाई गई है। सरकार ने एरी, शहतूत और टसर रेशम उत्पादन में नुकसान होने पर मिलने वाली सहायता 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 7,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी है।
वहीं, मूगा रेशम उत्पादन में नुकसान होने पर अब 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी। पहले यह राशि 7,500 रुपये थी।
रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पादन प्रभावित होने पर उनकी आय पर सीधा असर पड़ता है।
मकान क्षतिग्रस्त होने पर 2.06 लाख रुपये तक की मदद
प्राकृतिक आपदा के कारण मकानों को नुकसान पहुंचने पर भी सरकार ने राहत राशि के नए मानक तय किए हैं। मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सहायता निर्धारित की गई है।
| मकान को नुकसान | नई सहायता राशि |
|---|---|
| मैदानी क्षेत्र में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान | ₹1.85 लाख |
| पहाड़ी क्षेत्र में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान | ₹2.06 लाख |
| मैदानी क्षेत्र में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान | ₹93,000 |
आपदा के कारण घर खोने या मकान को गंभीर नुकसान पहुंचने वाले परिवारों के लिए यह सहायता पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।
स्कूलों और अस्पतालों की मरम्मत के लिए भी बढ़ी सहायता
आपदा से प्रभावित सार्वजनिक सुविधाओं को दोबारा दुरुस्त करने के लिए भी सरकार ने सहायता के नए मानक लागू किए हैं।
प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत के लिए 15.50 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकेगी। वहीं, माध्यमिक विद्यालयों, इंटर कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों की मरम्मत के लिए 26 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, आपदा से प्रभावित सड़कों और अस्पतालों की मरम्मत के लिए भी नए मानकों के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
इसका उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक आपदा के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सेवाएं जल्द बहाल की जा सकें।
राहत शिविरों में 30 दिन तक सहायता, सूखे में 90 दिन तक पेयजल
आपदा प्रभावित परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राहत शिविरों में 30 दिनों तक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
वहीं, सूखे की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में 90 दिनों तक पेयजल सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
इस कदम से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिन्हें प्राकृतिक आपदा के बाद अस्थायी आश्रय और बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है।
योगी सरकार के नए आपदा राहत मानकों से किसे होगा फायदा?
SDRF और NDRF के तहत सहायता राशि में बढ़ोतरी का लाभ किसानों, पशुपालकों, आपदा प्रभावित परिवारों और सार्वजनिक सुविधाओं को नुकसान झेलने वाले क्षेत्रों को मिलेगा।
फसल नुकसान, पशुधन की मौत, मकान क्षति और आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए बढ़ी हुई राहत राशि आर्थिक सहारा बनेगी। हालांकि, सहायता का लाभ संबंधित पात्रता, नुकसान के आकलन और निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार मिलेगा।
