बेंगलुरु/13 नवंबर 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अब चिप से लेकर शिप तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में नेतृत्व हासिल करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी ये परियोजनाएं कर्नाटक के विकास को नई गति देंगी। बेहतर बुनियादी ढांचा रोजगार, उद्योग और आर्थिक प्रगति के नए अवसर पैदा करता है।
बेंगलुरु में ₹15,600 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन कर्नाटक की विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इनमें मेट्रो, रेलवे, बिजली ट्रांसमिशन, नवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर और कचरा प्रबंधन से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी देश की विकास यात्रा में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की अहम भूमिका होती है। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलता है। साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और विकास का लाभ समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंचता है।
राज्यपाल सुधा यादव के जीवन और देशसेवा का किया जिक्र
कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके साथ मंच साझा करने का यह पहला अवसर है। कर्नाटक के लोगों को उनके जीवन और संघर्ष के बारे में विस्तार से जानना चाहिए।
पीएम मोदी ने कहा कि कारगिल युद्ध में सुधा यादव के पति ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसके बाद भी उन्होंने देशसेवा का संकल्प जारी रखा और अपने पति की स्मृति में सेवाभाव के साथ काम करती रहीं। संसद में रहते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया और अब कर्नाटक के लोगों की सुख-शांति एवं समृद्धि के लिए योगदान दे रही हैं।
प्रधानमंत्री ने उनके समर्पण और सेवाभाव की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दीं।
चिप से लेकर शिप तक हर क्षेत्र में नेतृत्व का लक्ष्य
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है। देश सेमीकंडक्टर यानी चिप निर्माण से लेकर जहाज निर्माण तक अपनी क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे भविष्य की तकनीकों वाले क्षेत्रों में भी भारत नेतृत्व हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना विकसित भारत के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सुरक्षा दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है।
भीषण गरीबी से 50 करोड़ लोगों के बाहर आने का किया दावा
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। जब विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है तो गरीबी के खिलाफ लड़ाई भी मजबूत होती है।
उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों में देश के करीब 50 करोड़ नागरिक भीषण गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक अवसरों का विस्तार इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
नवीकरणीय ऊर्जा और बिजली उत्पादन पर सरकार का जोर
पीएम मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा को देश के विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा और अन्य उभरते ऊर्जा समाधानों में नई तकनीक अपनाकर अपनी क्षमता बढ़ा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण अब नागरिक केवल बिजली के उपभोक्ता नहीं, बल्कि उत्पादक भी बन रहे हैं। छतों पर सोलर पैनल लगाने जैसी पहल से आम परिवार भी ऊर्जा उत्पादन में भागीदारी कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि लोगों की बचत बढ़े, उनकी क्रय क्षमता मजबूत हो और वे अपने परिवार के सपने पूरे करने के साथ देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान दे सकें।
आंकड़ों का तथ्यात्मक स्पष्टीकरण: जुलाई 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म आधारित स्थापित बिजली क्षमता 308 गीगावाट (GW) बताई गई थी। इसे 300 मेगावाट (MW) कहना सही नहीं होगा। गैर-जीवाश्म क्षमता और केवल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी अलग-अलग आंकड़े हैं।
मेट्रो, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएं भी शुरू
बेंगलुरु में घोषित प्रमुख परियोजनाओं में नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन भी शामिल है। इसके अलावा बेंगलुरु से मंगलुरु और मडगांव के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, बिजली ट्रांसमिशन और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं भी इस विकास पैकेज का हिस्सा हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इन परियोजनाओं का कुल मूल्य 15,600 करोड़ रुपये से अधिक है। इनका उद्देश्य कर्नाटक में शहरी परिवहन, रेल कनेक्टिविटी, ऊर्जा आपूर्ति और औद्योगिक गतिविधियों को मजबूत करना है।
