नई दिल्ली/5 नवंबर 2026: भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। आयोग ने छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) की घोषणा की है। इस अभियान के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मौजूदा प्रविष्टियों का सत्यापन करने और नियमों के अनुसार मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस विशेष अभियान का फोकस खासतौर पर युवा और पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों पर रहेगा। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, 30 नवंबर 2026 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा, जबकि सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 21 जनवरी 2027 को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।
वोटर लिस्ट स्पेशल रिवीजन 2026: इन 6 राज्यों और UT में होगा मतदाता सूची का अपडेट
चुनाव आयोग की ओर से घोषित इस अभियान में निम्नलिखित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं:
- अरुणाचल प्रदेश
- चंडीगढ़
- दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
- मिजोरम
- ओडिशा
- सिक्किम
इस रिवीजन का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। वहीं, मतदाता सूची में दर्ज गलतियों को भी दूर किया जाएगा। खास तौर पर उन युवाओं के नाम शामिल करने पर जोर दिया जाएगा, जो पहली बार वोट डालने के पात्र बन रहे हैं।
आयोग ने ऐसे नागरिकों के लिए एडवांस आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराने की बात कही है, जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को मतदाता बनने की पात्रता हासिल करेंगे।
30 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, जानें आगे का पूरा शेड्यूल
चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान मतदाता सूची का ड्राफ्ट 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद मतदाता अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे।
यदि किसी मतदाता को सूची में अपना नाम नहीं मिलता है या किसी विवरण में गलती दिखाई देती है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेगा।
इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची की प्रविष्टियों की जांच और आवश्यक सुधार किए जाएंगे। आयोग के मुताबिक, सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 21 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
डुप्लीकेट वोटर के नाम हटाने से पहले होगा फील्ड वेरिफिकेशन
मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज होने या डुप्लीकेट प्रविष्टि पाए जाने पर उसे हटाने से पहले फील्ड वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा।
आयोग ने दो अहम स्थितियों में अधिकारियों के व्यक्तिगत सत्यापन को अनिवार्य किया है।
- यदि किसी पोलिंग स्टेशन की कुल मतदाता संख्या के 2 प्रतिशत से अधिक नाम हटाने का प्रस्ताव आता है, तो संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को स्वयं मौके पर जाकर जांच करनी होगी।
- यदि एक ही आपत्तिकर्ता की ओर से पांच से अधिक आपत्तियां दर्ज कराई जाती हैं, तो भी ERO को व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करना होगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि मतदाता सूची से किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से न हटे। नाम जोड़ने के साथ-साथ नाम हटाने की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता बनाए रखना आयोग की प्राथमिकता है।
आधार कार्ड नहीं देने पर वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा नाम
चुनाव आयोग ने आधार को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 और फॉर्म-8 में आधार विवरण देना स्वैच्छिक रहेगा।
यदि कोई व्यक्ति आवेदन करते समय आधार की जानकारी नहीं देता है, तो केवल इसी आधार पर उसका आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। इसी तरह, पहले से मतदाता सूची में दर्ज किसी व्यक्ति का नाम भी आधार विवरण नहीं देने के कारण हटाया नहीं जाएगा।
यह स्पष्टीकरण उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें मतदाता पंजीकरण में आधार की अनिवार्यता को लेकर संशय रहता है। आयोग के निर्देशों के अनुसार, पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का निर्णय लिया जाएगा।
पहले 17 राज्यों में घोषित हो चुका है स्पेशल समरी रिवीजन
चुनाव आयोग इससे पहले 15 अक्टूबर 2026 को 17 राज्यों में मतदाता सूची के स्पेशल समरी रिवीजन की घोषणा कर चुका है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब जैसे राज्य भी शामिल हैं, जहां आगामी चुनावों के लिहाज से मतदाता सूची का अद्यतन महत्वपूर्ण है।
उस घोषणा के दौरान आयोग ने राजनीतिक दलों को मतदाता सूची उपलब्ध कराने के प्रारूप में भी बदलाव किया था। पहली बार वोटर लिस्ट की इमेज वाली फाइलों के बजाय रीडेबल PDF फॉर्मेट में सूची उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
इससे राजनीतिक दलों के लिए मतदाता सूची में दर्ज नामों और अन्य विवरणों को पढ़ना तथा उनकी जांच करना आसान होगा। डिजिटल प्रारूप में सूची उपलब्ध होने से सत्यापन की प्रक्रिया को भी अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है।
राज्यों को पर्याप्त स्टाफ और संसाधन जुटाने के निर्देश
स्पेशल समरी रिवीजन को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए पर्याप्त कर्मचारियों और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था की जाए। इस अभियान में बूथ स्तर पर सत्यापन, नए मतदाताओं के पंजीकरण और मतदाता सूची में मौजूद त्रुटियों को दूर करने जैसे कार्य किए जाएंगे।
मतदाता सूची किसी भी चुनाव की बुनियादी जरूरत होती है। इसमें पात्र नागरिकों के नाम शामिल होना और गलत प्रविष्टियों का नियमानुसार सुधार होना, दोनों ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अहम हैं। ऐसे में यह अभियान मतदाता सूची को अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
21 जनवरी 2027 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
चुनाव आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार, छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्पेशल समरी रिवीजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 21 जनवरी 2027 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी।
इससे पहले 30 नवंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होगी, जिसके आधार पर मतदाता अपने नाम और विवरणों की जांच कर सकेंगे। जिन नागरिकों का नाम सूची में शामिल नहीं है या जिनके विवरण में कोई त्रुटि है, उन्हें निर्धारित समय के भीतर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।
मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अपने नाम और पते की जांच जरूर करें, ताकि मतदान के समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
