नई दिल्ली/16 नवंबर 2026: यमुना नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने साफ संकेत दिया है कि नदी को प्रदूषण से बचाने में नाकाम रहने वाली राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की जवाबदेही तय की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यमुना की बदहाली के लिए अब कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर बच नहीं सकता।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 4 नवंबर को पारित आदेश में कहा कि यमुना का बढ़ता प्रदूषण उत्तर भारत के नदी किनारे बसे शहरों और कस्बों की नागरिक प्रशासन व्यवस्था की विफलता को उजागर करता है। अदालत ने चिंता जताई कि नदी की सफाई पर वर्षों से भारी सरकारी धन खर्च किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रदूषण कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। इस आदेश को हाल ही में सार्वजनिक किया गया है।
यमुना प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, सरकारों की तय होगी जवाबदेही
अदालत ने कहा कि यमुना को स्वच्छ रखना केवल किसी एक राज्य या शहर की जिम्मेदारी नहीं है। जब कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक ही नदी को साझा करते हैं, तो उन्हें इसे साझा प्राकृतिक संसाधन मानकर सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। पीठ के मुताबिक, किसी राज्य की सीमा से बाहर निकलते समय नदी का पानी उस गुणवत्ता से खराब नहीं होना चाहिए, जिस गुणवत्ता में वह वहां दाखिल हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस जिम्मेदारी को तीन प्रमुख चरणों में समझाया। पहला, प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही रोकना होगा। दूसरा, यदि प्रदूषण होता है तो उसकी सफाई का खर्च जिम्मेदार पक्ष को उठाना होगा। तीसरा, जहां नदी को पहले ही पारिस्थितिक नुकसान पहुंच चुका है, वहां उसकी बहाली के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
अदालत ने औद्योगिक कचरे और बिना उपचारित सीवेज को नदी में जाने से रोकने पर विशेष जोर दिया। पीठ का मानना है कि प्रदूषण को बाद में साफ करने के बजाय शुरुआत में ही रोकना अधिक प्रभावी उपाय है।
यमुना एक्शन प्लान में 125 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्शन प्लान पर भी विचार किया। अदालत ने माना कि घरेलू सीवेज नदी में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है और इस समस्या से निपटने के लिए योजना में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए गए हैं।
इस योजना के तहत मौजूदा संयंत्रों को अपग्रेड करने के साथ नए प्रदूषण नियंत्रण ढांचे का निर्माण प्रस्तावित है।
- 125 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP)।
- 12 नए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP)।
- 10 नए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लांट।
- 23 नए बायो-गैस प्लांट।
हालांकि, अदालत ने योजना के मसौदे में कुछ गंभीर विरोधाभास भी पाए। 7 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने इन कमियों की ओर अधिकारियों का ध्यान खींचा था।
दिल्ली के जोन ‘O’ में अतिक्रमण और STP की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
यमुना प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली के जोन ‘O’ में मौजूद जलाशयों और वेटलैंड्स की स्थिति पर भी सवाल उठाए। यमुना के आसपास का यह क्षेत्र नदी के बाढ़ क्षेत्र और पर्यावरणीय संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
पीठ ने पाया कि यमुना एक्शन प्लान के मसौदे में जोन ‘O’ के 35 जलाशयों और आर्द्रभूमियों को अतिक्रमण मुक्त बताया गया है। लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से तैयार एनेक्सर-9 में इन्हीं सभी 35 स्थानों के सामने अतिक्रमण होने का उल्लेख है। अदालत ने इसे योजना में मौजूद विरोधाभास माना।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली पर भी अदालत ने गंभीर सवाल उठाए। योजना में दिल्ली के 37 मौजूदा STP में से 28 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों पर खरा उतरने का दावा किया गया था। दूसरी ओर, एनेक्सर-V की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से कोई भी संयंत्र सभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता। केवल पांच संयंत्र ही जीवाणु संबंधी निर्धारित सीमा पर खरे उतरे।
अदालत ने इस स्थिति को केवल आंकड़ों का अंतर नहीं माना, बल्कि नदी की सफाई से जुड़े दावों और जमीन पर हो रहे काम के बीच मौजूद खाई की ओर भी ध्यान दिलाया।
यमुना में गिर रहे हैं 520 नाले, अवैध कॉलोनियों से प्रदूषण की चुनौती
पीठ ने यमुना की खराब स्थिति के लिए नदी किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों की नागरिक प्रशासन व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हुए 520 नालों का उल्लेख किया, जिनका गंदा पानी नदी में पहुंच रहा है।
अदालत के अनुसार, औद्योगिक कचरे और बिना उपचारित सीवेज को उनके स्रोत पर रोकना जरूरी है। यदि किसी वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाता, तो पहले गंदे पानी को नालों से अलग करके एकत्र करना और फिर उसका वैज्ञानिक तरीके से उपचार करना होगा।
हालांकि, अदालत ने नदी के किनारे और नालों के आसपास बसी अवैध एवं अनधिकृत कॉलोनियों को इस काम में बड़ी चुनौती बताया। पीठ का कहना था कि अतिक्रमण वाली जमीन पर बिना नियोजित तरीके से बनी बस्तियों में सीवेज नेटवर्क बिछाना बेहद मुश्किल है। कई जगहों पर नालियों और सीवर की व्यवस्था के लिए पर्याप्त जगह तक उपलब्ध नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नालों और नदी के तलहटी वाले क्षेत्रों में बसी अवैध कॉलोनियों तथा झुग्गी-झोपड़ी (JJ) बस्तियों के निवासियों का पुनर्वास किए बिना समस्या का स्थायी समाधान मुश्किल होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां कानून के तहत लोग वैकल्पिक आवास पाने के हकदार हैं, वहां पुनर्वास की व्यवस्था करने के बाद ही उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाए।
पीठ ने जोन ‘O’ और प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्र में हरित पार्कों तथा आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छोड़कर नए स्थायी निर्माण पर रोक लगाने की बात कही। मौजूदा ढांचों को भी कानून के अनुसार हटाने के प्रयास करने होंगे। अदालत का जोर इस बात पर रहा कि यमुना को अपने प्राकृतिक रास्ते में स्वतंत्र रूप से बहने और जरूरत के अनुसार मार्ग बदलने के लिए पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए।
CPCB करेगा यमुना के पानी की गुणवत्ता की निगरानी, हर राज्य के प्रवेश-निकास पर होगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को यमुना नदी और प्रमुख नालों के पानी की गुणवत्ता की विस्तृत निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसके तहत नदी और प्रमुख नालों के उन स्थानों पर पानी की जांच की जाएगी, जहां वे किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या उसके अंतर्गत आने वाले जिले में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं।
जांच में पानी की रासायनिक संरचना के साथ कई अहम मानकों को शामिल किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- BOD (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड): पानी में मौजूद जैविक प्रदूषण का संकेत।
- COD (केमिकल ऑक्सीजन डिमांड): पानी में प्रदूषकों के रासायनिक ऑक्सीकरण की आवश्यकता का माप।
- Fecal Coliform: पानी में मलजनित जीवाणु प्रदूषण का संकेत।
- TSS (टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स): पानी में मौजूद निलंबित ठोस पदार्थों की मात्रा।
इन आंकड़ों के आधार पर यह पता लगाया जा सकेगा कि नदी का पानी किस क्षेत्र से गुजरने के दौरान अधिक प्रदूषित हो रहा है। अदालत ने CPCB से इन मानकों के आधार पर जवाबदेही तय करने और पर्यावरणीय मुआवजे या जुर्माने की गणना के लिए फॉर्मूला तैयार करने को भी कहा है।
STP और CETP की औचक जांच, नियम तोड़ने पर रोजाना देना होगा मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की निगरानी के लिए भी सख्त व्यवस्था तय की है। अदालत के निर्देश के मुताबिक, 5 एमएलडी या उससे अधिक क्षमता वाले प्रत्येक STP और CETP का कम से कम हर तीन महीने में एक बार बिना पूर्व सूचना के सैंपल लिया जाएगा।
यह जांच IIT, NIT या मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी प्रयोगशालाओं के माध्यम से कराई जाएगी। जांच के परिणाम उसी अवधि के ऑनलाइन उपलब्ध आंकड़ों के साथ 30 दिनों के भीतर सार्वजनिक किए जाएंगे। निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले संयंत्र संचालकों से प्रत्येक दिन की चूक के लिए पर्यावरणीय मुआवजा वसूला जाएगा।
अदालत ने निगरानी व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट और सरकारी बायो-गैस संयंत्रों में स्मार्ट मीटर तथा निगरानी उपकरण लगाने के निर्देश भी दिए हैं। इनसे संयंत्रों के संचालन और पानी के प्रवाह से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। निगरानी व्यवस्था में किसी तरह की गड़बड़ी या आंकड़ों में रुकावट को भी गंभीरता से लिया जाएगा।
इसका उद्देश्य केवल कागजों पर संयंत्रों की क्षमता दिखाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वे वास्तव में काम कर रहे हैं और प्रदूषित पानी का उचित उपचार हो रहा है।
CPCB को मिलेगा औचक निरीक्षण का अधिकार, अधिकारी और एजेंसियां देंगी सहयोग
अदालत ने CPCB को यमुना नदी के पूरे बेसिन में प्रदूषण के खिलाफ व्यापक निगरानी और जांच अभियान चलाने का अधिकार दिया है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के सभी संबंधित विभागों को बोर्ड को प्रशासनिक, तकनीकी, लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे से जुड़ी सहायता उपलब्ध करानी होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सरकारी और निजी संस्थाएं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालक तथा कचरा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां CPCB और उसकी ओर से नियुक्त स्वतंत्र जांच एजेंसियों को अपने परिसरों, संयंत्रों और रिकॉर्ड तक बिना किसी बाधा के पहुंच उपलब्ध कराएं।
औचक निरीक्षण, सैंपलिंग, तकनीकी जांच और रिकॉर्ड के सत्यापन में किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। साथ ही संबंधित विभागों और संयंत्र संचालकों को CPCB के केंद्रीय निगरानी नेटवर्क के साथ अपने आंकड़े लगातार साझा करने होंगे।
अदालत ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक CPCB की जांच टीमों को आवश्यक प्रशासनिक और पुलिस सहायता उपलब्ध कराएं।
दो सप्ताह में नियुक्त करना होगा वरिष्ठ नोडल अधिकारी
यमुना बेसिन में आने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दो सप्ताह के भीतर वरिष्ठ स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को भी अपने यहां नोडल अधिकारी नामित करना होगा।
यह अधिकारी CPCB और संबंधित विभागों के बीच समन्वय का काम करेंगे। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े निर्देशों का पालन, विभागों के बीच तालमेल, रिपोर्ट भेजने और प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं अधिकारियों की होगी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल योजनाएं बनाना और बजट आवंटित करना पर्याप्त नहीं है। उनका जमीन पर प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करना होगा।
13 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 13 जनवरी 2027 को दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। इस दौरान CPCB और संबंधित सरकारी एजेंसियों की ओर से प्रदूषण नियंत्रण तथा अदालत के निर्देशों के अनुपालन से जुड़ी प्रगति सामने रखी जाएगी।
इस पूरे मामले में अदालत का संदेश साफ है कि यमुना की सफाई अब केवल सरकारी योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं रह सकती। नदी में पहुंचने वाले गंदे पानी को रोकना, ट्रीटमेंट प्लांट को निर्धारित मानकों के अनुसार चलाना और प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक इकाइयों की जवाबदेही तय करना जरूरी होगा। आने वाली सुनवाई में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन निर्देशों पर कितना अमल कर पाते हैं।








