लखनऊ/18 नवंबर 2026: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच लंबे समय से चले आ रहे परिसंपत्ति बंटवारे के विवादों को सुलझाने की दिशा में एक और पहल हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बैठक में दोनों राज्यों के बीच लंबित परिसंपत्तियों के मामलों, सिंचाई विभाग से जुड़े विवादों और विभिन्न विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने शेष विवादों का भी जल्द समाधान निकालने पर सहमति जताई।
बैठक में उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। चर्चा के दौरान खास तौर पर पुराने परिसंपत्ति विवादों को आपसी सहयोग और समन्वय के जरिए निपटाने पर जोर दिया गया।
परिसंपत्ति विवाद: 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के मामलों का समाधान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच आपसी सहयोग एवं समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के परिसंपत्ति विवादों का समाधान किया जा चुका है। बाकी लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया भी जारी है।
उन्होंने बताया कि बुधवार की बैठक में शेष मामलों को भी जल्द सुलझाने पर सहमति बनी है। सीएम धामी ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि उत्तराखंड के हितों से जुड़े विषयों पर यूपी के मुख्यमंत्री लगातार सकारात्मक पहल और सहयोग कर रहे हैं।
बनबसा बैराज, नगरा बाईपास नहर और पुलों की मरम्मत का मुद्दा उठा
बैठक में सिंचाई विभाग से जुड़ी परिसंपत्तियों और बुनियादी ढांचे के रखरखाव पर विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने बनबसा बैराज एवं नगरा बाईपास नहर की मरम्मत का विषय उठाया। इसके अलावा झनकईयां पुल, सूखा पुल तथा सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले अन्य पुराने और जर्जर पुलों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और जरूरत पड़ने पर पुनर्निर्माण कराने पर जोर दिया।
सीएम धामी ने इन कार्यों को स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा, आवागमन की सुविधा और सिंचाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों और किसानों को इसका लाभ मिल सके।
दोनों राज्यों के संबंधित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय से इन कार्यों को जल्द पूरा करने की आवश्यकता भी बैठक में सामने आई।
आपसी सहमति से लंबित मामलों को निपटाने पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सकारात्मक संवाद और लगातार समन्वय के चलते परिसंपत्ति बंटवारे से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों का समाधान हो चुका है। पूर्व में बनी सहमतियों के आधार पर विभिन्न प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई भी पूरी की गई है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि शेष मामलों का निस्तारण भी आपसी सहमति और सहयोग से जल्द कर लिया जाएगा। दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से लंबित मुद्दों के समाधान की प्रक्रिया को गति मिलने की संभावना है।
वर्ष 2000 में अलग राज्य बनने के बाद से चला आ रहा है विवाद
उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल के रूप में हुआ था, जिसे बाद में उत्तराखंड नाम दिया गया। राज्य गठन के बाद दोनों राज्यों के बीच संपत्तियों, जल संसाधनों, सिंचाई परिसंपत्तियों, संस्थानों और विभिन्न देनदारियों के बंटवारे को लेकर कई मामले लंबित रहे हैं।
इनमें जल विद्युत परियोजनाएं, बांध, बैराज, शैक्षिक संस्थान और अन्य सरकारी परिसंपत्तियां शामिल हैं। परिसंपत्तियों के बंटवारे और संबंधित देनदारियों का निस्तारण उत्तराखंड के आर्थिक हितों से भी जुड़ा हुआ है।
दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर पहले भी कई बार बैठक कर चुके हैं। कुछ मामलों में सहमति बनने के बाद समाधान निकाला गया, जबकि कई प्रकरण अब भी लंबित हैं। बुधवार की बैठक को इन्हीं बाकी मामलों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।





