लखनऊ/18 नवंबर 2026: उत्तर प्रदेश में विकास, तकनीक, शिक्षा, खेल और महिला कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर बुधवार को मुहर लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में 281.03 करोड़ रुपये की लागत से डीप टेक यू-हब बनाने, आगरा के बाह में नया स्टेडियम स्थापित करने और लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय खोलने जैसे प्रस्ताव प्रमुख हैं।
कैबिनेट के फैसलों में महिला एवं बालिकाओं को आर्थिक सहायता, आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन में वृद्धि, जैव ऊर्जा और पर्यटन नीति में संशोधन तथा छोटे शहरों तक हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं।
281 करोड़ रुपये से बनेगा डीप टेक यू-हब
प्रदेश में आधुनिक तकनीक, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू-हब स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना पर 281.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
प्रस्तावित केंद्र के माध्यम से डीप टेक्नोलॉजी से जुड़े अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की योजना है। इससे स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सरकार का यह कदम प्रदेश में तकनीक आधारित उद्यमिता और नए उद्योगों के विकास की संभावनाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
आगरा के बाह में बनेगा नया स्टेडियम
खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए आगरा जिले के बाह में नया स्टेडियम बनाया जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए खेल विभाग को जमीन निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
स्टेडियम बनने से क्षेत्र के खिलाड़ियों को अभ्यास और खेल गतिविधियों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिल सकेंगी। ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिहाज से यह फैसला महत्वपूर्ण है।
लखनऊ में स्थापित होगा राज्य सहकारी महाविद्यालय
सहकारिता क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 4.51 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
इस संस्थान के जरिए सहकारी समितियों, सहकारिता से जुड़े कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों को प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इससे सहकारी क्षेत्र में दक्षता और संस्थागत क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
महिला एवं बाल सम्मान कोष की नई नियमावली लागू होगी
महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए महिला एवं बाल सम्मान कोष की नियमावली-2026 लागू करने का निर्णय लिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत पीड़ित महिलाओं और बच्चों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में बदलाव किए जाएंगे। सहायता राशि में वृद्धि और जरूरतमंद पीड़ितों को बेहतर आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य अपराध से प्रभावित परिवारों को राहत देना और पुनर्वास प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।
आशा कार्यकर्ताओं और संगिनियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ेगी
स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभाने वाली आशा कार्यकर्ताओं, शहरी आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों के प्रोत्साहन में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखभाल तथा स्वास्थ्य जागरूकता में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। प्रोत्साहन राशि बढ़ने से उन्हें आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बढ़ी हुई राशि और भुगतान की विस्तृत शर्तें अलग से स्पष्ट होंगी।







