नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने सरकारी सेवा में कार्यरत रिटायर्ड अधिकारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू रहने के दौरान सरकारी सेवा में दोबारा नियुक्त किए गए या सलाहकार समेत अन्य पदों पर काम कर रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही राजनीतिक निष्पक्षता के नियम लागू होंगे। वे किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे और न ही अपने पूर्व सरकारी पद या अधिकारों का इस्तेमाल किसी दल को लाभ पहुंचाने के लिए कर पाएंगे।
आयोग ने यह निर्देश उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को पत्र लिखकर दिए हैं। इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनावी तैयारियों के बीच आयोग का यह कदम सरकारी तंत्र की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह के अनुचित प्रभाव को रोकने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
चुनाव आचार संहिता के दायरे में आएंगे दोबारा नियुक्त रिटायर्ड अधिकारी
चुनाव आयोग ने अपने निर्देशों में 26 फरवरी और 4 मार्च 2026 को जारी किए गए पुराने पत्रों का भी उल्लेख किया है। इन पत्रों में सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक आचरण और चुनाव के दौरान उनकी जिम्मेदारियों को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए थे।
आयोग के मुताबिक, कोई भी सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकता। उसे अपने नाम, पद, सरकारी प्रभाव या अधिकारों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार के समर्थन में नहीं करना चाहिए। यही सिद्धांत उन संस्थाओं पर भी लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक आर्थिक सहायता मिलती है। इनमें समितियां, निगम और आयोग जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं।
अब आयोग ने इस व्यवस्था को सरकारी सेवा में लगे सेवानिवृत्त अधिकारियों तक भी स्पष्ट रूप से विस्तारित कर दिया है। यानी रिटायरमेंट के बाद यदि कोई अधिकारी राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन में सलाहकार, संविदा कर्मचारी अथवा पुनर्नियुक्त अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, तो उसे भी आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी।
सरकारी कर्मचारियों की तरह राजनीतिक गतिविधियों से रहना होगा दूर
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी सेवा में लगे अधिकारियों को पूरी तरह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना होगा। वे किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर सकते और न ही ऐसा कोई काम कर सकते हैं, जिससे किसी पार्टी या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को अनुचित लाभ मिले।
दरअसल, नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा आचरण नियमों में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर पहले से प्रतिबंध है। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा सरकारी सेवा में आने वाले अधिकारियों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। इसी वजह से आयोग के सामने इस तरह के अधिकारियों के आचरण को लेकर शिकायतें पहुंच रही थीं।
सलाहकार और संविदा पर काम कर रहे अधिकारियों के लिए भी निर्देश
चुनाव आयोग ने माना कि राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन में कई सेवानिवृत्त अधिकारी अलग-अलग भूमिकाओं में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें सलाहकार, संविदा पर नियुक्त और पुनर्नियुक्त अधिकारी शामिल हैं।
ऐसे अधिकारियों के राजनीतिक आचरण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने के कारण चुनाव के दौरान उनकी भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। आयोग ने अब इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकारी सेवा में रहते हुए उन्हें भी वही प्रतिबंध मानने होंगे, जो नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
इसका सीधा मतलब है कि सरकारी जिम्मेदारी निभा रहे किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी को चुनाव के दौरान राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाए रखनी होगी।
चुनावी जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करने पर भी रोक
चुनाव आयोग के निर्देशों में एक महत्वपूर्ण बात उन बैठकों और आधिकारिक चर्चाओं को लेकर भी है, जिनमें चुनावी जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी शामिल होते हैं।
आयोग के अनुसार, जिस निर्वाचन क्षेत्र और जिले में चुनाव घोषित हो चुका है, वहां सरकारी सेवा में लगे सेवानिवृत्त अधिकारी किसी भी चुनाव अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे। यही प्रतिबंध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य माध्यमों से होने वाली बैठकों पर भी लागू होगा।
यदि कोई अधिकारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है तो आयोग इस मामले को गंभीरता से लेगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नए आदेशों की जानकारी सभी संबंधित लोगों तक पहुंचाई जाए और इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के लिए जारी हुए निर्देश
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर इन निर्देशों का अनुपालन कराने को कहा है।
आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए आयोग की तैयारियां तेज हो रही हैं। ऐसे में सरकारी मशीनरी की निष्पक्षता बनाए रखना भी उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। आयोग का यह निर्देश उन अधिकारियों के लिए स्पष्ट संदेश है, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी किसी न किसी सरकारी पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
चुनाव के दौरान सरकारी पद और प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के हित में नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में रिटायर्ड और पुनर्नियुक्त अधिकारियों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
