नई दिल्ली/6 नवंबर 2026: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का संकट लगातार गहराता जा रहा है। राजधानी की हवा इस कदर जहरीली हो चुकी है कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है। शुक्रवार को इस गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण की प्रमुख वजहों में शामिल है। अदालत ने साफ किया कि अब केवल चर्चा और सुझावों से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल, मध्यम और दीर्घकालिक कदम उठाने होंगे।
दिल्ली से गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली सड़कों पर वाहनों की भारी भीड़ और बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक को लेकर भी शीर्ष अदालत ने चिंता जाहिर की। प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों, खासकर गरीब और मेहनतकश वर्ग की आजीविका को ध्यान में रखते हुए प्रभावी उपाय करने पर जोर दिया गया।
दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस समस्या पर लगातार चर्चा होती है, बयान दिए जाते हैं और सुझाव भी सामने आते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अब भी चिंताजनक हैं।
पीठ ने दिल्ली और आसपास के शहरों को जोड़ने वाली सड़कों पर वाहनों की संख्या की ओर ध्यान दिलाया। अदालत ने कहा कि इन मार्गों पर किस तरह के वाहन चल रहे हैं और किस कदर यातायात का दबाव है, यह प्रदूषण की समस्या को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
सड़कों पर लगातार लगने वाले जाम और वाहनों से निकलने वाले धुएं को लेकर अदालत की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब राजधानी की हवा सांस लेने के लिहाज से बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है।
प्रदूषण की मार गरीबों पर सबसे ज्यादा, आजीविका का भी रखना होगा ध्यान
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ता है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जो रोजी-रोटी के लिए सड़कों पर काम करते हैं या खुले में रहते हैं।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि त्योहारों का समय इन लोगों के लिए कमाई का अहम अवसर होता है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय तैयार करते समय उनकी आजीविका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
प्रदूषण पर लगाम लगाने के साथ ही यह भी जरूरी है कि उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर अनावश्यक संकट न आए, जो पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
पराली जलाने के बजाय मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत
दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच पराली जलाने का मुद्दा भी सुनवाई के दौरान उठा। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को जागरूक करने और खेतों में पराली जलाने के बजाय मशीनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत बताई।
अदालत का मानना है कि किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने और जागरूकता बढ़ाने से पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि गुरुवार को दिल्ली के कुल प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत थी। इससे स्पष्ट है कि प्रदूषण के पीछे कई कारक एक साथ काम कर रहे हैं और किसी एक उपाय से समस्या का समाधान संभव नहीं है।
स्कूल बंद होंगे या हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई? विशेषज्ञों की राय पर फैसला
वायु प्रदूषण के बीच बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी अदालत में चिंता जताई गई। सुनवाई के दौरान स्कूल बंद करने या सभी कक्षाओं के लिए हाइब्रिड मोड में पढ़ाई शुरू करने की मांग सामने आई।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह विशेषज्ञों की राय के आधार पर फैसला करेगा। बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विशेषज्ञों का आकलन महत्वपूर्ण होगा।
गौरतलब है कि प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष चिंता जताई जाती रही है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों पर काम कर रही सरकार
केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों में नियामकीय व्यवस्था बनाई गई है।
इनमें शामिल हैं:
- औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण
- वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम
- निर्माण और तोड़फोड़ से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण
- सड़कों की धूल कम करने के उपाय
- पराली जलाने की घटनाओं पर रोक
उन्होंने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) की जियो-टैगिंग और शिकायतों के आधार पर अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों की पहचान जैसे कदम उठाए गए हैं।
सोशल मीडिया पर सामने आने वाली शिकायतों के आधार पर भी ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
दिल्ली का AQI 391, रोहिणी और आईआईटी दिल्ली में हवा सबसे ज्यादा खराब
शुक्रवार को दिल्ली में धुंध की मोटी चादर छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी का औसत AQI 391 दर्ज किया गया।
सुबह नौ बजे तक दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 30 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता गंभीर (सीवियर) श्रेणी में पहुंच गई थी। शेष केंद्रों पर हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई।
प्रमुख इलाकों में दर्ज AQI इस प्रकार रहा:
| क्षेत्र | AQI |
|---|---|
| रोहिणी | 475 |
| आईआईटी दिल्ली | 472 |
| दिल्ली का औसत | 391 |
इन आंकड़ों से साफ है कि राजधानी के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक बना हुआ है। हालांकि, अलग-अलग निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता की स्थिति में अंतर देखा गया।
दिवाली की छुट्टियों के बाद 16 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में कुछ आदेश पारित किए जाएंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी और व्यावहारिक कदम उठाने की आवश्यकता है।
मामले की अगली सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद 16 नवंबर को होगी। अब निगाहें शीर्ष अदालत के आगामी निर्देशों पर टिकी हैं, जिनसे राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की रणनीति को लेकर आगे की दिशा तय हो सकती है।
