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जनगणना 2027 को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, बोले- कोई भी व्यक्ति नहीं छूटेगा; 16 नवंबर से शुरू हुई स्व-गणना

On: November 16, 2026
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जनगणना 2027 को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान
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लखनऊ/16 नवंबर 2026: उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में जनगणना 2027 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनगणना में हर व्यक्ति की गिनती होनी चाहिए और कोई भी पात्र व्यक्ति आंकड़ों से बाहर नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सटीक जनगणना के आंकड़े ही भविष्य की सरकारी योजनाओं की मजबूत नींव तैयार करेंगे।

सीएम योगी ने कहा कि अब तक प्रदेश की अधिकांश विकास योजनाएं वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बनाई जाती रही हैं। करीब 15 साल बाद होने वाली नई जनगणना से प्रदेश की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति की जानकारी मिलेगी। इससे सरकार को यह तय करने में आसानी होगी कि किस क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, सड़क और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की कितनी जरूरत है।

जनगणना 2027: सीएम योगी बोले- सही आंकड़ों से ही बनेगी विकास की बेहतर कार्ययोजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में सही आंकड़ों की अहम भूमिका होती है। जिसके पास जितने सटीक आंकड़े होंगे, वह उतनी ही बेहतर तरीके से विकास की योजनाएं तैयार कर सकेगा।

उन्होंने उत्तर प्रदेश की आबादी का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है, जबकि दुनिया का हर 36वां व्यक्ति इस प्रदेश में निवास करता है। इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में जनगणना का महत्व और भी बढ़ जाता है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, नई जनगणना से समाज के अलग-अलग वर्गों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने और विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलेगी।

मुसहर समाज का उदाहरण देकर समझाया जनगणना का महत्व

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए बताया कि सही आंकड़ों में किसी व्यक्ति या परिवार का नाम छूट जाने का असर कितना गंभीर हो सकता है।

उन्होंने कहा कि मुसहर समाज का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक गरीबी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन बिताता रहा। कई परिवारों के पास जमीन का मालिकाना हक, राशन कार्ड और दूसरी सरकारी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थीं।

सीएम योगी ने कहा कि यदि पिछली जनगणनाओं में इस समुदाय की वास्तविक स्थिति सामने आई होती, तो जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहले ही मिल सकता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस समुदाय के लिए अलग से योजना तैयार कर उन्हें सरकारी सुविधाओं से संतृप्त करने की जरूरत पड़ी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना में किसी व्यक्ति का नाम छूटना केवल आंकड़ों की गलती नहीं है, बल्कि इससे वह परिवार लंबे समय तक सरकारी योजनाओं और जरूरी सुविधाओं से वंचित रह सकता है।

16 से 30 नवंबर तक घर बैठे कर सकेंगे स्व-गणना

उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत नागरिकों को स्वयं अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना की प्रक्रिया चलेगी।

इस दौरान नागरिक आधिकारिक जनगणना पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसका उद्देश्य जनगणना की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है।

स्व-गणना के बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।

इस दौरान नागरिकों की ओर से दी गई जानकारी का सत्यापन किया जाएगा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत परिवार के सदस्यों का विवरण दर्ज किया जाएगा।

जनगणना के दूसरे चरण में पूछे जाएंगे 40 सवाल

मुख्यमंत्री ने बताया कि जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से करीब 40 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें व्यक्ति की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारियां शामिल होंगी।

प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषयों पर जानकारी जुटाई जाएगी:

  • धर्म और जाति
  • शिक्षा और शैक्षणिक योग्यता
  • व्यवसाय और रोजगार
  • मातृभाषा
  • परिवार और सामाजिक स्थिति से जुड़े निर्धारित विवरण

इन जानकारियों के आधार पर प्रदेश की आबादी की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। इससे सरकार को अलग-अलग समुदायों और क्षेत्रों की जरूरतों को समझने में सहायता मिलेगी।

18 मंडल, 75 जिले और 1.04 लाख से अधिक राजस्व गांव होंगे शामिल

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले राज्य में जनगणना अभियान को सफल बनाना प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान में प्रदेश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को शामिल किया गया है।

जनगणना 2027 के तहत प्रदेश के 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अभियान की सफलता के लिए जिलाधिकारी स्वयं नेतृत्व करें और प्रतिदिन इसकी प्रगति की समीक्षा करें। प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति या परिवार जनगणना प्रक्रिया से छूटने न पाए।

जनगणना के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी

जनगणना प्रक्रिया के दौरान नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सहायता व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर 1855 जारी किया गया है। इसके माध्यम से नागरिक जनगणना से संबंधित जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनगणना को केवल सरकारी औपचारिकता न मानकर सामूहिक जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की सही जानकारी दर्ज होना जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पर भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा।

कुल मिलाकर, जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश के लिए केवल आबादी की गिनती का अभियान नहीं है। इसके आंकड़े आने वाले वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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