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4 जजों से शुरू हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट का बोझ भी करता है कम; CJI सूर्यकांत ने की जमकर तारीफ

On: October 30, 2026
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4 जजों से शुरू हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट, CJI सूर्यकांत ने की जमकर तारीफ
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नई दिल्ली/30 अक्टूबर 2026: दिल्ली हाई कोर्ट अपनी स्थापना के 60 साल पूरे कर रहा है। 31 अक्टूबर 1966 को महज चार न्यायाधीशों के साथ शुरू हुई इस अदालत ने छह दशकों के सफर में देश की न्यायिक व्यवस्था में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज यह अदालत न केवल राजधानी के महत्वपूर्ण कानूनी विवादों का निपटारा करती है, बल्कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमों का बोझ कम करने में भी अहम भूमिका निभाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली हाई कोर्ट के 60वें स्थापना दिवस समारोह में इसकी कार्यशैली और योगदान की सराहना की।

अपने संबोधन में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक विशेष संबंध है। यह रिश्ता केवल दोनों अदालतों के भौगोलिक रूप से नजदीक होने की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी असली वजह दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायिक भूमिका है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, उनका समाधान दिल्ली हाई कोर्ट में ही हो जाता है। इससे शीर्ष अदालत का कामकाज भी सुगम होता है।

दिल्ली हाई कोर्ट की तारीफ में क्या बोले CJI सूर्यकांत?

दिल्ली हाई कोर्ट के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कई बार जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो वकीलों को याद दिलाया जाता है कि दिल्ली हाई कोर्ट बिल्कुल नजदीक है। संभव है कि वहां से ही संबंधित पक्षों को उचित राहत मिल जाए और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तक आने की जरूरत न पड़े।

उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट का यह आत्मीय रिश्ता अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। उच्च न्यायालय केवल मामलों का निपटारा करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि न्यायिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने और लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

चार जजों से शुरू हुआ सफर, आज जटिल मामलों की सुनवाई करता है दिल्ली हाई कोर्ट

सीजेआई सूर्यकांत ने दिल्ली हाई कोर्ट के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि 1966 में जब इस अदालत की स्थापना हुई थी, तब इसकी भूमिका केवल तेजी से विकसित हो रहे शहर को न्यायिक सेवाएं देने तक सीमित नहीं थी। दिल्ली देश की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र थी। ऐसे में सरकारी शक्तियों, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़े महत्वपूर्ण मामले भी इस अदालत के सामने आते रहे।

समय के साथ राजधानी का विस्तार हुआ। कारोबार बढ़ा, आबादी में इजाफा हुआ और देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग दिल्ली में आकर बसने लगे। इसका सीधा असर अदालत में आने वाले मुकदमों पर भी पड़ा। मुकदमों की संख्या बढ़ने के साथ वकीलों और वादियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई।

सीजेआई ने कहा कि महज चार न्यायाधीशों से शुरू हुई यह संस्था आज कई तरह के जटिल कानूनी विवादों का निपटारा कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट की यह यात्रा भारतीय न्यायपालिका के विकास और बदलती जरूरतों को भी दर्शाती है।

दिल्ली हाई कोर्ट का इतिहास: 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी स्थापना

दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली हाई कोर्ट अधिनियम, 1966 के तहत हुई थी। इसकी स्थापना से पहले दिल्ली के न्यायिक मामलों का अधिकार क्षेत्र पंजाब हाई कोर्ट के पास था। नए उच्च न्यायालय के गठन के बाद राजधानी को अपना अलग हाई कोर्ट मिला।

शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश भी शामिल था। हालांकि, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का वहां का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया।

दिल्ली हाई कोर्ट के शुरुआती चार न्यायाधीशों में जस्टिस आईडी दुआ, जस्टिस एचआर खन्ना, जस्टिस एसके कपूर और जस्टिस केएस हेगड़े शामिल थे। जस्टिस केएस हेगड़े ने इसके पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी।

न्यायिक व्यवस्था में दिल्ली हाई कोर्ट की बढ़ती भूमिका

दिल्ली हाई कोर्ट का महत्व केवल राजधानी के मामलों तक सीमित नहीं है। यहां संवैधानिक अधिकारों, प्रशासनिक फैसलों, कारोबारी विवादों, आपराधिक मामलों और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होती है।

सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी इसी व्यापक भूमिका की ओर ध्यान दिलाती है। न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालयों को इस तरह सशक्त और प्रभावी बनाए रखना जरूरी है कि लोगों को अपने विवादों के समाधान के लिए हर बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा न खटखटाना पड़े।

चार न्यायाधीशों से शुरू होकर छह दशकों में एक प्रमुख न्यायिक संस्था के रूप में स्थापित हुआ दिल्ली हाई कोर्ट आज भारतीय न्यायपालिका की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होना न केवल एक संस्थागत उपलब्धि है, बल्कि न्यायिक जिम्मेदारियों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में इसकी भूमिका को भी रेखांकित करता है।

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