लखनऊ (Thu, 23 Oct 2025) – प्रदेश की जनसंख्या, औद्योगिक विस्तार और तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार फायर सर्विस को नए रूप में तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि फायर सर्विस को केवल आग बुझाने तक सीमित न रखकर इसे आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात सेवाओं के समेकित स्वरूप में विकसित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक रीजन में स्पेशलाइज्ड यूनिट गठित की जाए, जो केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दुर्घटनाओं के साथ-साथ सुपर हाईराइज बिल्डिंग्स जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने में सक्षम हो। साथ ही, विभाग को अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित जनशक्ति से सुसज्जित करने पर जोर दिया गया।
नए पदों का सृजन और प्रशासनिक सुधार
बैठक में विभागीय ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक दक्षता और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रत्येक जनपद में अकाउंट कैडर स्थापित किया जाए।
राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में भी अतिरिक्त पद सृजित कर प्रशिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद विभाग में राजपत्रित संवर्ग के 98 और अराजपत्रित संवर्ग के लगभग 922 नए पद सृजित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे फायर सर्विस की कार्यक्षमता और जनसेवा क्षमता में उल्लेखनीय सुधार आएगा।
हर 100 किलोमीटर पर फायर चौकी की योजना
सीएम योगी ने कहा कि एक्सप्रेस-वे पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए हर 100 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी फायर चौकी स्थापित की जाएगी, जिसमें फायर टेंडर और आवश्यक उपकरण मौजूद रहेंगे।
इससे दुर्घटनाओं की स्थिति में गोल्डन आवर के भीतर राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।
इन जिलों में नई यूनिटें पहले ही सक्रिय
मुख्यमंत्री को बताया गया कि नई ऑपरेशनल इकाइयों के रूप में कुशीनगर, आजमगढ़, श्रावस्ती, कानपुर नगर, अयोध्या, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट पर अग्निशमन सेवाओं की जनशक्ति पहले ही तैनात की जा चुकी है।
सीएम योगी बोले- फायर सर्विस जनसुरक्षा से जुड़ा अहम विभाग
सीएम योगी ने कहा, “फायर सर्विस जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है। इसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए, जो हर परिस्थिति में त्वरित, कुशल और उत्तरदायी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो।”
उन्होंने विभाग के पुनर्गठन की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए ताकि जनता को जल्द इसका लाभ मिल सके।
